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मुख्यमंत्रियों का उप-समूह - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

8 फरवरी, 2015 को आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रधानमंत्री द्वारा 9 मार्च, 2015 को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूहका गठन किया गया था।

 

अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप-राज्यपाल इस उप-समूह के सदस्य हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री इस समूह के संयोजक और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संयोजक हैं।

 

उप-समूह ने केंद्रीय मंत्रालयों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जिनमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और कई राज्य और संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। इसमें वे भी शामिल थे जिनका उनके मुख्यमंत्रियों / उप-राज्यपाल ने उप-समूह में प्रतिनिधित्व नहीं किया था। इसके अलावा, उप-समूह की पहल पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कोलकाता, चंडीगढ़,नई दिल्ली और हैदराबाद में आधिकारिक स्तर पर क्षेत्रीय परामर्श किये।

 

इस तरह के व्यापक विचार-विमर्श के बाद, उप-समूह ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जिसपर न केवल सदस्य मुख्यमंत्रियों ने बल्कि गैर-सदस्य राज्यों ने भी व्यापक सहमति व्यक्त की है।

 

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और पढ़ें: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की पूरी रिपोर्ट