Dr Arvind Virmani

niti_admin — Sat, 18 Feb 2023 12:35:57 +0000

डॉ. अरविंद विरमानी

Wed, 12/03/2025 - 17:18

डॉ. अरविंद विरमानी

सदस्य, नीति आयोग

डॉ. अरविंद विरमानी नीति आयोग के सदस्य हैं। वे सतत, तीव्र समावेशी आर्थिक विकास के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों के विशेषज्ञ हैं।

वे एक मैक्रो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने शोध आधारित नीति सलाह और नीति उन्मुख अनुसंधान के माध्यम से शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नीति निर्माताओं के बीच के अंतर को कम किया है। उन्होंने 1990 और 2000 के दशक के आर्थिक सुधारों, जैसे कर, टैरिफ, विदेशी मुद्रा, वित्तीय क्षेत्र और व्यय नीति सुधारों में एक प्रमुख, पेशेवर और सलाहकार की भूमिका निभाई।

वे “फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर” (ईग्रो) के संस्थापक अध्यक्ष और फोरम फॉर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स (एफएसआई, दिल्ली) के अध्यक्ष थे और इससे पहले उन्होंने आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार और योजना आयोग के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य किया है।

वे आईसीआरआईईआर के निदेशक और मुख्य कार्यकारी थे और उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक्स, विकास, कर और टैरिफ सुधार, विदेशी मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में 60 से अधिक जर्नल लेख, पुस्तकें और प्रकरण, और 100 से अधिक कार्य पत्र और नीति पत्र प्रकाशित किए हैं।

वे ट्राई के सदस्य, फिक्की के सलाहकार (सार्वजनिक नीति एवं अर्थशास्त्र) तथा आरबीआई की मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य थे।

वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव में शामिल हैं: एसबीआई म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष, एलआईसी के निदेशक, सेबी अपीलीय न्यायाधिकरण और डिपॉजिटरीज अधिनियम के सदस्य, यूटीआई में न्यासी बोर्ड के सदस्य और पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और एक्जिम बैंक में निदेशक।

उनके थिंक टैंक अनुभव में शामिल हैं: सीपीआर और आरआईएस में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, यूएसए में गैर-निवासी सीनियर फेलो, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, यूएसए में एफिलिएट प्रोफेसर और प्रतिष्ठित सीनियर फेलो।

उन्होंने भारत के नीति सुधार में निम्नलिखित योगदान दिया है

सीमा शुल्क टैरिफ सुधार : 1990 में 300 प्रतिशत के शिखर से 2002 में 10 प्रतिशत तक टैरिफ की कार्यनीति, समय और चरणबद्धता।

आयकर सुधार : 30 प्रतिशत के उच्चतम स्लैब और कम छूट के साथ तीन स्लैब प्रणाली में व्यक्तिगत आयकर दर को सरल बनाना।

कॉर्पोरेट कर सुधार : अधिकतम दर को सरल बनाना और कम करना।

अप्रत्यक्ष कर : केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर प्रणाली को केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) में परिवर्तित करना, और राष्ट्रीय वैट के निर्माण की शुरुआत, जिसे बाद में जीएसटी नाम दिया गया।

व्यापार सुधार : वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग) के परिप्रेक्ष्य से व्यापार उदारीकरण की कार्यनीति का डिजाइन और चरणबद्धता।

व्यापार उदारीकरण को मध्यवर्ती वस्तुओं से लेकर पूंजीगत वस्तुओं तक और उपभोक्ता वस्तुओं तक उत्तरोत्तर चरणबद्ध करना। चालू खाता को व्यापार खाते से चालू खाते में चरणबद्ध करना।

पूंजी खाता को एफडीआई से इक्विटी (एनआरआई, एफआईआई) फिर दीर्घावधि ऋण से मध्यम अवधि ऋण तक चरणबद्ध करना।

विदेशी मुद्रा सुधार : नियंत्रित और प्रबंधित विदेशी मुद्रा प्रणाली से दोहरी विनिमय दर की ओर कदम और वहां से एकीकृत, लेकिन प्रबंधित विनिमय दर की ओर कदम बढ़ाना। एक व्यापक नए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा मौजूदा कानूनों का प्रतिस्थापन।

बैंकिंग और पूंजी बाजार का उदारीकरण : नियामक प्रणाली में सुधार के साथ निजी प्रवेश को गति देना। विषम जानकारी और नैतिक खतरे की समस्याओं के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना।

भारत के बीओपी संकट, लैटिन अमेरिकी संकट, एशियाई संकट, परमाणु संबंधी प्रतिबंधों और वैश्विक वित्तीय संकट पर मैक्रो प्रबंधन सलाह। पूंजी प्रवाह में वृद्धि के लिए नीति।

प्रत्येक औद्योगिक, अवसंरचना, सामाजिक और सेवा क्षेत्र में क्षेत्रगम सुधार पर सलाह।