- संक्ष्प्ति विवरण
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सेवा प्रभाग का उद्देश्य विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के सेवा क्षेत्र के लिए एक व्यापक विकास रणनीति विकसित करना है। भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए, यह एक समग्र, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें मूल्यवर्धन, रोजगार, निर्यात, उत्पादकता, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आदि का अर्थव्यवस्था-व्यापी और क्षेत्र-विशिष्ट विश्लेषण शामिल है। केंद्रीय बजट 2026-27 में एक उच्च-स्तरीय ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ स्थायी समिति के गठन की घोषणा की गई है, जो "विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करेगी।"
आर्थिक आसूचना इकाई (ईआईयू) भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की व्यापक निगरानी करती है। गहन शोध के माध्यम से, यह इकाई नीति निर्माण संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए समयोचित आर्थिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
सेवा प्रभाग और ईआईयू मिलकर वकीलों और अर्थशास्त्रियों की एक टीम को एक साथ लाते हैं, जो नियामक ढांचे, आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्माण में विशेषज्ञता को मिलाकर भारत के दीर्घकालिक विकास एजेंडा का समर्थन करते हैं। - मुख्य कार्य
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- एक व्यापक सेवा रणनीति विकसित करन
मूल्यवर्धन, रोजगार, व्यापार, उत्पादकता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को शामिल करते हुए बहुआयामी विश्लेषण का उपयोग करके सेवा क्षेत्र के लिए एक विकास ढांचा तैयार करना।
- सेवा उप-क्षेत्रों का विश्लेषण करन
सकल मूल्य वर्धित (जीवीए), निर्यात और रोजगार संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके विकास क्षमता वाले विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन करना। प्रभाग का आधार पत्र 'संभावित सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान' मूल्यवर्धन, रोजगार, व्यापार, उत्पादकता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टों की एक श्रृंखला की नींव रखता है।
- क्षेत्र-विशिष्ट रोडमैप तैयार करना
प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए उपयुक्त व्यावहारिक कार्यनीतियाँ विकसित करें। ये रोडमैप संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करते हैं, उभरते रुझानों को अपनाने में सहयोग प्रदान करते हैं और सेवाओं को भारत की दीर्घकालिक वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करते हैं।
- डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ करना
सेवा क्षेत्र के लिए मानकीकृत रिपोर्टिंग ढांचे और डेटा संग्रह को बढ़ावा देना।
- वैश्विक स्तर पर ब्रांड भारतीय सेवाएं
आईटी, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्त और अन्य उभरते सेवा क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए निर्यात में विविधता लाने और विस्तार करने के लिए कार्यनीति तैयार करना।
- विनियामक इकोसिस्टम में सुधार करना
क्षैतिज और क्षेत्र-विशिष्ट नियमों का मानचित्रण करना, उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सुधारों की सिफारिश करना।
- उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा, रोजगार और उद्यम की स्थायी समिति का सचिवालय
नीति आयोग के सेवा प्रभाग के साथ समिति इसके सचिवालय के रूप में कार्य करती है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, उद्योग निकायों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और चुनिंदा राज्य सरकारों (आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश) के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- एक व्यापक सेवा रणनीति विकसित करन
- संबंधित मंत्रालय
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- वाणिज्य मंत्रालय
- श्रम और रोजगार मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- भारतीय रिज़र्व बैंक
- विनियामक
- उद्योग निकाय
- व्यापार और निवेश कानून के लिए केंद्र
- विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद
- रिपोर्ट
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शीर्षक डाउनलोड भारत का सेवा क्षेत्र: व्यावसायिक सेवाओं में विनियामक व्यवस्था संबंधी अंतर्दृष्टि 
भारत का सेवा क्षेत्र: जीवीए की प्रवृत्तियों एवं राज्य-स्तरीय गतिशीलता से प्राप्त अंतर्दृष्टि (2025) भारत का सेवा क्षेत्र: रोजगार संबंधी प्रवृत्तियों एवं राज्य-स्तरीय गतिशीलता से प्राप्त अंतर्दृष्टि (2025) संभावित सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान: जीवीए, निर्यात एवं रोजगार संबंधी आँकड़ों से प्राप्त अंतर्दृष्टि - अधिकारी निर्देशिका
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