नीति आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन में सहायता प्रदान करके प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह विभिन्न क्षेत्रकों में पारदर्शी रैंकिंग के साथ-साथ हैंड-होल्डिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए कुछ सूचकांक इस प्रकार हैं: स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। नीति आयोग प्रत्येक महीने आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन के लिए डेल्टा रैंकिंग भी जारी करता है।
वस्तुनिष्ठ मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रकों में राज्यों की रैंकिंग उन्हें और साथ ही जिलों को भी अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। नीति आयोग संकेतक ढांचे, समीक्षा तंत्र और क्षमता निर्माण के विकास में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।
