अर्थ एवं वित्त- I

अर्थ और वित्त-I प्रभाग नीति आयोग के व्यापक आर्थिक विश्लेषण, राजकोषीय नीति मूल्यांकन और व्यापार निदान के माध्यम से सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के मिशन का समर्थन करता है। यह प्रभाग दूरदर्शी आर्थिक पूर्वानुमान उत्पन्न करके, साक्ष्य- आधारित सूचकांक विकसित करके और राज्य-स्तरीय आर्थिक मज़बूती का मूल्यांकन करके भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति में योगदान देता है। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर की रणनीतिक योजना को सूचित करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडलिंग और अंतर्दृष्टि प्रदान करके विकसित भारत @2047 विजन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभाग प्रमुख मंत्रालयों के लिए आंतरिक अनुसंधान, सहयोगात्मक जुड़ाव और नीति परामर्श के माध्यम से, उत्पादकता, राजकोषीय विवेक और व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यह डेटा-संचालित निर्णय लेने, बेहतर शासन ढांचे और सभी के लिए समान विकास के अवसरों को सक्षम करके भारत के एक विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करता है।

• वृहद आर्थिक प्रतिरूपण और विजन निमार्ण

  विकसित भारत @2047 पहल सहित कार्यनीतिक राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए अग्रगामी व्यापक आर्थिक प्रतिरूपण और विजन-निर्माण अभ्यास शुरू करना। साक्ष्य-आधारित अनुमानों और संरचनात्मक निदान के माध्यम से केंद्र और राज्यों दोनों के लिए विज़न दस्तावेजों में योगदान देना।

• राजकोषीय प्रदर्शन और ऋण स्थिरता

  राजकोषीय सुधारों को सूचित करने और राज्य स्तर पर नीतिगत मार्गदर्शन करने के लिए राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्वास्थ्य, ऋण विवरण, राजस्व रुझान और व्यय की गुणवत्ता का विश्लेषण करना।

• व्यापार विश्लेषण और प्रतिस्पर्धात्मकता

  व्यापार कार्यनीति और बाजार पहुंच पर विश्लेषणात्मक इनपुट के साथ क्षेत्रीय अवसरों की पहचान करने और कमियों को दूर करने के लिए भारत के व्यापार प्रदर्शन और उभरते वैश्विक रुझानों पर नज़र रखना।

• अनुसंधान और ज्ञान उत्पाद

  समकालीन व्यापक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और नीतिगत निर्माण करने के लिए उच्च प्रभाव वाले कार्य पत्र, आंतरिक संक्षिप्त विवरण और सूचकांक-आधारित मूल्यांकन करना।

• कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण

  ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षेत्रीय सहयोग और नीतिगत सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार को बढ़ाने के लिए अंतर-राज्यीय कार्यशालाओं और हितधारक परामर्शों का आयोजन करना।

• प्रमुख मंत्रालयों को नीतिगत जानकारी

  वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों को समय पर और साक्ष्य-समर्थित नीतिगत सुझाव, प्रतिक्रियाएं और अनुसंधान सहायता प्रदान करना।

• सहयोग और बाहरी जुड़ाव

  प्रभाग की नीतिगत परामर्शी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए अध्ययन, विश्लेषणात्मक सहायता और डेटा सत्यापन के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और क्षेत्रगत विशेषज्ञों के साथ तालमेल।

• क्रॉस-वर्टिकल की पहल को समर्थन

  एकीकृत राष्ट्रीय योजना और समन्वित सुधार कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए नीति आयोग के भीतर अन्य प्रभागों को वृहत-राजकोषीय और व्यापार से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करना।

• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
• आर्थिक कार्य विभाग और वित्त मंत्रालय के अन्य संबंधित विभाग
• विदेश मंत्रालय
• भारतीय रिजर्व बैंक
• भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
• राज्य सरकारें

• Macroeconomic modelling and long-term growth projections for Viksit Bharat @2047
• Assessment of state fiscal health and debt sustainability
• Evaluation of trade competitiveness and export resilience
• Development of evidence-based indices and working papers
• Inputs for Vision documents for states including Gujarat, Odisha, Andhra Pradesh, and Bihar and others
• Workshops with state governments
• Policy inputs to Ministry of Finance and Ministry of Commerce on macroeconomic and external sector issues
• Capacity-building sessions and expert consultations with academic and institutional partners
• Collaboration with external researchers and institutions for thematic economic studies
• Support to other NITI divisions through macro-fiscal and trade-related insights