अर्थ एवं वित्त- II

अर्थ एवं वित्त प्रकोष्ठ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में सतत विकास के मार्ग पर बना रहे। यह प्रकोष्ठ उत्पादकता में वृद्धि, पूंजी निर्माण में तेजी लाने, कार्यनीतिक क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने, वित्त तक पहुँच में सुधार करने, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी की लागत को कम करने तथा प्रत्येक नागरिक के लिए अवसरों का विस्तार करते हुए जीवन-स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जो वर्ष 2020 में विश्व औसत का 18 प्रतिशत था, अगले 10–20 वर्षों में विश्व औसत के स्तर तक पहुँच जाए तथा समाज के निम्नतम आय वर्ग के जीवन स्तर में निरंतर सुधार और अवसरों में तीव्र वृद्धि सुनिश्चित हो।

• व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र का विश्लेषण

  व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र से संबंधित विकासक्रमों का लगातार ट्रैकिंग एवं विश्लेषण करना।

• संरचनात्मक सुधार

  आर्थिक वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संभावित संरचनात्मक सुधारों का विश्लेषण करना।

• कार्यनीतिक विनिवेश/परिसंपत्ति मुद्रीकरण

  कार्यनीतिक विनिवेश हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुशंसा करना, विनिवेश प्रक्रिया की प्रगति को सुगम बनाना तथा परिसंपत्ति मुद्रीकरण की कार्यनीति तैयार करना।

• सार्वजनिक क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं सुधार

  लोक उद्यम विभाग तथा संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार हेतु उपायों की अनुशंसा करना।

• जी-20 प्रकोष्ठ

  वित्त मंत्रालय (जी-20 ट्रैक) तथा विदेश मंत्रालय (जी-20 शेरपा ट्रैक) के साथ प्रत्यक्ष समन्वय के माध्यम से जी-20 में भारत की स्थिति निर्धारण हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करना।

• बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ समन्वय

  विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, यूरोपीय संघ आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।

• अंतर-क्षेत्रीय ज्ञान-साझाकरण

  नीति आयोग के अन्य कार्यक्षेत्रों तथा सरकार के विभिन्न विभागों को विविध विषयों पर ज्ञान-साझाकरण एवं अनुसंधान संबंधी सहयोग प्रदान करना।

• क्षमता निर्माण एवं विशेषज्ञ परामर्श

  सरकार के भीतर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना तथा विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराना।

• निर्धारण एजेंसियों, संस्थागत निवेशकों एवं निवेश बैंकों के साथ समन्वय

  निर्धारण एजेंसियों, संस्थागत निवेशकों एवं निवेश बैंकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना, भारत में संस्थागत निवेशकों की रुचि को प्रोत्साहित करना तथा बाजार की प्रवृत्तियों एवं उद्योग जगत के दृष्टिकोण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उसे नीति-निर्माताओं के साथ साझा करना।

• प्रमुख अनुपालन संबंधी दायित्व

  व्यय वित्त समिति के प्रस्तावों एवं मंत्रिमंडल टिप्पणियों का परीक्षण, रुग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा, समझौता ज्ञापनों की समीक्षा तथा अन्य संबंधित कार्यों का निष्पादन।

• आर्थिक कार्य विभाग
• वित्तीय सेवाएँ विभाग
• निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
• सार्वजनिक उद्यम विभाग
• विदेश मंत्रालय (जी २० शेरपा ट्रैक के लिए)

• व्यापक आर्थिक विश्लेषण
• राजकोषीय विश्लेषण
• संस्थागत निवेशकों और निवेश बैंकों के साथ परामर्श सत्र
• जीडीपी वृद्धि का अनुमान
• भारत के लिए जी20 में नीति सुझाव
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनीतिक विनिवेश
• सीपीएसई के प्रदर्शन के लिए एमओयू लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन
• सरकारी लेखांकन में नकद से उपार्जन पद्धति में संक्रमण
• ऊर्जा क्षेत्र को जीएसटी व्यवस्था में सम्मिलित करना
• भारत के लिए सर्वोत्तम ऋण संरचना
• एमएसएमई के लिए वित्तपोषण
• भारत की जी 20 की अध्यक्षता के दौरान सिविल सोसाइटी (सी20) एवं थिंक टैंक (टी 20) पर जी20 एंगेजमेंट समूह हेतु सेक्रेटेरियेट