शासी परिषद् सचिवालय एवं समन्वय

नीति आयोग की शासी परिषद में भारत के माननीय प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल/प्रशासक, पदेन सदस्य, उपाध्यक्ष (नीति आयोग), पूर्णकालिक सदस्य (नीति आयोग) और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। पहली बार फरवरी 2015 में गठित और फरवरी 2021 में पुनर्गठित, यह शासी परिषद सहकारी संघवाद के उद्देश्यों को साकार करती है और राष्ट्रीय विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक साझा मंच प्रदान करती है।

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अब तक शासी परिषद की ग्यारह बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, इस बैठक ने भारत के विकास एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीति आयोग की शासी परिषद की ग्यारहवीं बैठक ‘‘विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास’’ विषय पर 11 जून 2026 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

• यह प्रभाग नीति आयोग की शासी परिषद की बैठकों का समन्वय करता है, जिसमें बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना, कार्य बिंदुओं के संबंध में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।
• यह प्रभाग नीति आयोग के सभी विषयगत प्रभागों और इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
• यह प्रभाग नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली वरिष्ठ अधिकारी बैठक और वरिष्ठ प्रबंधन परिषद तथा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में सलाहकार समूह की बैठक के आयोजन के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत बैठक की सूचना जारी करना, एजेंडा नोट और बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना शामिल हैं।
• यह प्रभाग नीति आयोग की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव को भेजे जाने वाले मासिक अ.शा. पत्र की तैयारी हेतु नीति आयोग के सभी विषयगत प्रभागों और इकाइयों से जानकारी संकलित करता है।
• यह प्रभाग संसद में प्रस्तुत की जाने वाली नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन और वितरण के लिए नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है।
• यह प्रभाग संसदीय प्रश्नों, स्थायी समिति के मामले, आरटीआई प्रश्नों, बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन (आर्थिक कार्य विभाग के ई-समीक्षा पोर्टल) के संबंध में सभी प्रभागों का समन्वय, कैबिनेट नोट की ट्रैकिंग, नीति इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला का समन्वय, अंतर-विभागीय समन्वय, जीसीएस से संबंधित सीपीजीआरएएमएस शिकायतें और वीआईपी संदर्भों जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संभालता है।
• यह प्रभाग झारखंड राज्य से संबंधित मामलों के समन्वय के लिए नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है।
• यह प्रभाग भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा (जीओआई -यूएनएसडी सीएफ) 2023-27 से संबंधित मामलों को संभालता है और अगली सहयोग रूपरेखा 2028-2032 की तैयारी को सुगम बनाता है।
• यह प्रभाग 'संबंधित मंत्रालयों /विभागों ' खंड के अंतर्गत सूचीबद्ध संबंधित मंत्रालयों/विभागों के कैबिनेट नोट/सीसीईए/एसएफसी /ईएफसी प्रस्तावों का परीक्षण करता है।

राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन / बहुपक्षीय संगठन / थिंक टैंक / उद्योग संघ

• उर्वरक विभाग

• उपभोक्ता मामले विभाग

• खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

• पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

• कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अब तक शासी परिषद की ग्यारह बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसका विवरण यहाँ देखा जा सकता है।