एकीकृत वित्त प्रभाग

1. नीति आयोग के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) में एकीकृत वित्त अनुभाग और बजट अनुभाग नाम से दो अनुभाग शामिल हैं।

   बजट अनुभाग बजट अनुमानों का विवरण (एसबीई) तैयार करना, निधियों का आबंटन, अनुदानों की पूरक मांगें, निधियों का पुनर्विनियोजन, बचत का अभ्यर्पण और नकद प्रबंधन प्रणाली आदि का कर्य देखता है। इसके अलावा, बजट अनुभाग योजना मंत्रालय के लिए अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें भी तैयार करता है, जिन्हें संसद में बजट सत्र के दौरान नीति आयोग के संसद अनुभाग के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाता है।

   एकीकृत वित्त अनुभाग नीति आयोग के विभिन्न प्रभागों और उसके अधीनस्थ कार्यालयों/स्कीम प्रभागों/स्वायत्त निकायों जैसे एआईएम, डीएमईओ, एसएसएम, एडीपी, एबीपी, आरएसएनए, ईएसी-पीएम, निलर्ड से प्राप्त सभी प्रस्तावों का जीएफआर 2017, डीएफपीआर के प्रावधानों के आधार पर और वित्त मंत्रालय तथा अन्य नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी निदेशों के तहत समयबद्ध तरीके से जांच कर अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की सहमति और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने का कार्य करता है। इसके अलावा नीति आयोग के ईएफसी/पीआईबी/एसएफसी प्रस्तावों आदि की जांच, उनकी योजनाओं के तहत तैयार किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों की जांच, मूल्यांकन अध्ययन, तकनीकी सलाहकारों, कानूनी फर्मों, आईटी फर्मों आदि को हायर करना जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए एजेंसियों की नियुक्ति/हायर करने के लिए आरएफपी की जांच, एआईएम/एडीपी/एबीपी/एसएसएम/आरएसएनए आदि के तहत जीआईए को मंजूरी देने हेतु बड़ी संख्या में प्रस्तावों की जांच करता है।

2. लेखा नियंत्रक का कार्यालय

   सीईओ विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में, सीईओ वित्तीय सलाहकार और लेखा नियंत्रक की सहायता से कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

   लेखा नियंत्रक द्वारा किए गए कुछ कार्य:

   • विनियोजन खाते चार चरण
   • वित्त खाता विवरण
   • केन्द्रीय अंतरण का विवरण (एससीटी)
   • प्राप्ति बजट/एफआरबीएम स्टेटमेंट आदि।
   • एमआईएस रिपोर्ट
   • पीएफएमएस का कार्यान्वयन और दैनिक अपलोड आदि।
   • खातों का संक्षिप्त विवरण
   • वार्षिक लेखापरीक्षा समीक्षा
   • जांच-पूर्व/लेखापरीक्षा-पूर्व
   • सूचना प्रौद्योगिकी, पीएफएमएस और ई-लेखा
   • मासिक खाता
   • वार्षिक खाता
   • ऋण/अग्रिम/ सहायता-अनुदान-ब्याज/निवेश आदि।
   • लेखा नियंत्रक का कार्यालय एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने और नई पेंशन योजना का रिकॉर्ड बनाए रखने तथा नोडल एजेंसी अर्थात एनएसडीएल आदि कर्मचारी अंशदान को सरकार को भेजने के लिए भी उत्तरदायी है।
   • नीति आयोग और इसके तहत योजनाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण।

निर्णय लेने हेतु, प्रशासनिक सचिव अर्थात् सीईओ, नीति आयोग के पास स्वीकृत वित्तीय सलाहकार की सलाह उपलब्ध है। एकीकृत वित्तीय सलाहकार प्रारंभिक चरणों से ही योजनाओं के निर्माण और नीति आयोग के बजट से अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। एकीकृत वित्त योजना की शुरूआत वित्तीय सलाह कार्य के सुचारू और त्वरित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। आंतरिक वित्त अनुभाग के अलावा एकीकृत वित्त प्रभाग, बजट एवं लेखा अनुभागों का समग्र प्रभारी है। एकीकृत वित्त प्रभाग के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:
 

1. यह सुनिश्चित करना कि बजट तैयार करने की समय-सारणी का पालन किया जाए और बजट वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाए।
2. बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय भेजने से पहले उनकी गहन जांच करना।
3. यह देखना कि सामान्य वित्तीय नियमों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण विभागीय लेखे रखे जाते हैं। यह भी सुनिश्चित करना कि विभाग न केवल सीधे अपने नियंत्रण में आने वाले अनुदानों या विनियोगों के संबंध में व्यय का लेखा रखे, बल्कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय के आंकडे भी प्राप्त करे, ताकि उसके पास अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण व्यय का माह-दर- माह पूरा विवरण उपलब्ध हो।
4. आवश्यक नियंत्रण रजिस्टरों के रख-रखाव के माध्यम से स्वीकृत अनुदानों के सापेक्ष व्यय की प्रगति पर नजर रखना व उसकी समीक्षा करना और जहां व्यय की प्रगति एकसमान नहीं है, वहां नियंत्रक प्राधिकारियों को समय पर चेतावनी जारी करना।
5. जी.एफ.आर. के तहत अपेक्षित देयताओं और प्रतिबद्धताओं के रजिस्टर का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना, ताकि बजट अनुमानों की सटीक तैयारी में सुविधा हो, बुक डेबिट की निगरानी की जा सके और संभावित बचत का समय पर अभ्यर्पण सुनिश्चित किया जा सके।
6. अनुपूरक मांगों के प्रस्तावों की जांच करना।
7. विभाग के लिए विदेशी मुद्रा बजट तैयार करना और आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए व्यक्तिगत मामलों पर कार्रवाई करना।
8. प्रशासनिक विभाग को प्रत्यायोजित शक्तियों के दायरे में आने वाले उन सभी मामलों पर सलाह देना, जो कार्यालय प्रमुख के रूप में किसी विभाग को प्राप्त शक्तियों से भिन्न हों। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों में स्पष्ट उल्लेख हो कि वे आई.एफ.ए. के परामर्श से जारी की गई हैं।
9. विशेष रूप से पदों के सृजन के मामलों में विशिष्ट बचतों की पहचान करना और इस उद्देश्य के लिए रजिस्टर का अनुरक्षण करना।
10. अधीनस्थ प्राधिकारियों को को दी जाने वाली शक्तियों के पुनः प्रत्यायोजन के प्रस्तावों की जांच करना।
11. योजनाओं को तैयार करने और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के शुरुआती चरणों से ही उनके साथ निकटता से जुड़े रहना।
12. परियोजनाओं और अन्य सतत योजनाओं के मामले में प्रगति/प्रदर्शन के मूल्यांकन से जुड़ना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों को बजट निर्माण में ध्यान में रखा जाए।
13. लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान, निरीक्षण रिपोर्ट, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के मसौदे आदि की निगरानी करना।
14. लेखापरीक्षा रिपोर्टों और विनियोजन खातों, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजानिक उपक्रम समिति की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
15. वित्त मंत्रालय से सहमति प्राप्त करने या टिप्पणियों के लिए भेजे जाने वाले सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना।
16. वित्त मंत्रालय को त्रैमासिक कर्मचारी विवरण और उनके द्वारा अपेक्षित अन्य रिपोर्ट और रिटर्न का नियमित और ससमय प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।
17. प्रशासन सचिव द्वारा नियमों की वित्तीय व्याख्या में स्पष्टता की आवश्यकता वाले सभी मामलों में तकनीकी सलाह प्रदान करना।
18. व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली नकद प्रबंधन प्रणाली, मितव्ययिता उपायों आदि को लागू करना।
19. विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा अनुदेशित/निदेशित कोई अन्य मद।

• आर्थिक कार्य विभाग

• व्यय विभाग