सामाजिक न्याय और अधिकारिता

प्रभाग का विजन हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देने के मूल विचार पर आधारित है, जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न पाने के जोखिम में हो सकते हैं, जैसा कि नीति आयोग के कार्य आवंटन नियमावली के नियम 1(i) ई और संशोधन कैबिनेट प्रस्ताव दिनांक 27 जनवरी 2017 में निर्धारित किया गया है।

प्रभाग समाज के वंचित वर्गों के समावेशी विकास में शामिल विभिन्न हितधारकों—केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों—के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में हुई प्रगति की निगरानी भी करता है, विकास संबंधी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों का प्रस्ताव करता है।

यह प्रभाग समाज के वंचित वर्गों, जैसे कि अनुसूचित जाति (एससी), सफाई कर्मचारी (एसके), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), धार्मिक अल्पसंख्यक, घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और विमुक्त जनजातियों (एनटी, एसएनटी और डीएनटी), और सामाजिक सुरक्षा समूहों जैसे दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी), वरिष्ठ नागरिकों/बुजुर्गों, ट्रांसजेंडरों, नशीले पदार्थों के पीड़ितों/मादक द्रव्यों के व्यसनियों, बेसहारा और भिखारियों आदि के समावेशी सशक्तिकरण और मानव पूंजी विकास के लिए व्यापक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है।

प्रभाग इन वंचित वर्गों के भीतर भी सर्वाधिक वंचितों (जैसे कि सीमांत और घटती स्वदेशी समुदाय, हाथ से मैला उठाने वाले, बुजुर्ग, बेसहारा महिलाएं और बच्चे) के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) सहित विशेष नीतियां और कार्यनीतियां बनाने के लिए भी जिम्मेदार है।

प्रभाग के मुख्य कार्यों को अन्य बातों के साथ-साथ दो श्रेणियों के तहत विभाजित किया जा सकता है:

1. सामाजिक समावेशन समूह: अनुसूचित जातियों (एससी, एनटी, एसएनटी और डीएनटी) और ओबीसी के सशक्तिकरण, तथा ईबीसी, एसटी और अल्पसंख्यकों (धार्मिक अल्पसंख्यकों) का कल्याण सुनिश्चित करना:

   • उपर्युक्त समूहों के संबंध में केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सभी नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करना,
   • इस क्षेत्र में नीतिगत प्रभावों और विकास संबंधी कमियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय दौरे करना,
   • विशेष केंद्रीय सहायता के प्रावधान सहित इन समूहों के वंचितों के समावेशी विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/नई कार्यनीतियों की पहचान करना।
   • एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम तथा अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों एवं जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों के कार्यक्रमों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों के विकास की निगरानी करना।



2. सामाजिक सुरक्षा समूह: दिव्यांगजनों का कल्याण एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने, वरिष्ठ नागरिकों/वृद्धजनों के कल्याण की रक्षा एवं उसे सुनिश्चित करने, मादक द्रव्यों के सेवन (नशा पीड़ितों) के शिकार लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन करने, ट्रांसजेंडरों को सशक्त बनाने, तथा निराश्रितों एवं भिक्षुओं के कल्याण व पुनर्वास को सुनिश्चित करने हेतु:

   • राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, तथा दिव्यांगजनों के लिए बने राष्ट्रीय ट्रस्टों और संस्थानों के कार्यों को सुदृढ़ करना,
   • इस क्षेत्र में लागू की जा रही सभी नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन करना,
   • नीतिगत प्रभावों और विकास की कमियों पर प्रत्यक्ष/बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्र का दौरा करना,
   • इन समूहों में से वंचित वर्गों के समावेशी विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों/नई रणनीतियों की पहचान करना।

संवैधानिक और वैधानिक आयोग

• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

• राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

• राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

• मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त

• राष्ट्रीय एन.टी., एस.एन.टी. और डी.एन.टी. आयोग

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

राष्ट्रीय संस्थान

• अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान

• पं. दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान

• राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

• राष्ट्रीय दृष्टिबाधित सशक्तिकरण संस्थान

• राष्ट्रीय बहु- दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान

• राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक दिव्यांगजन संस्थान

• स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

• राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान

• राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान

परिषद् / फाउंडेशन /ट्रस्ट

• भारतीय पुनर्वास परिषद

• भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)

• भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड)

वित्त निगम

• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

• राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम

• राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

• जनजातीय कार्य मंत्रालय

• अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

• भारत में सहायक प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय कार्यनीति

• कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों से संबंधित स्कूल, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम

• भारत के बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर अध्ययन

• भारत में चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं पर अध्ययन

• डीडीआरसी और सीआरसी को सक्षम करने पर अध्ययन

• भारत में विकलांगता क्षेत्र की पुनर्कल्पना

• जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की स्थिति और इसका प्रभाव