8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की पहली शासी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मानव संसाधनों, विशेष रूप से युवाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और कुशल जनशक्ति का पूल बनाने की दिशा में काम करने हेतु कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन 9 मार्च 2015 को किया गया था (और 24 मार्च 2015 को आंशिक रूप से संशोधित किया गया था)।
नीति आयोग के श्रम एवं रोजगार सलाहकार और ग्रामीण विकास सलाहकार के नेतृत्व वाला उप समूह सीईओ, नीति आयोग को निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करेगा:
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क्षमता बढ़ाने और कौशल के मानकों में सुधार के लिए राज्य कौशल विकास मिशनों को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देना;
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कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की जांच करना और पाठ्यक्रम विकास, संवितरण तंत्र, शिक्षाशास्त्र, प्रमाणन, प्रशिक्षक की नियुक्ति, प्रशिक्षु प्रशिक्षण और वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की बेहतर साझेदारी के तरीकों का सुझाव देना;
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विशेष तौर पर जनसांख्यिकीय रूप से लाभप्रद राज्यों में कौशल कार्यक्रमों की पहुंच को बढ़ाने के लिए उपायों का प्रस्ताव करना;
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प्रशिक्षकों, अनुदेशकों और मूल्यांकनकर्ताओं की कमी से निपटने के लिए उपायों का सुझाव देना;
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पंचायतों, नगर पालिकाओं और नागरिक समाज संगठनों को गतिशील बनाने के साथ-साथ रेलवे और सशस्त्र बलों को इन प्रयासों में भाग लेने के तरीकों का सुझाव देना;
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आजीविका मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट ट्रैकिंग के तरीकों का प्रस्ताव देना;
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प्रायोगिक परियोजनाओं के उन्नयन, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रचार-प्रसार और प्रतिकृति के लिए राज्य-स्तरीय अभिनव उपायों का सुझाव देना; और
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कोई अन्य उपाय।
अधिक जानकारी: कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की पूरी रिपोर्ट