केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9 मार्च 2015 को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के यौक्तिकीकरण पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन किया गया। यह 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में था।

अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल उपसमूह के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संयोजक हैं और नीति आयोग के सीईओ समूह के समन्वयक हैं।

उपसमूह ने वित्त मंत्रालय, नीति आयोग सहित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल थे जिनका उपसमूह में उनके मुख्यमंत्रियों/एलजी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं था, के साथ व्यापक परामर्श किया। इसके अलावा, उपसमूह के कहने पर नीति आयोग के सीईओ ने कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली और हैदराबाद में आधिकारिक स्तर पर क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया।

व्यापक विचार-विमर्श के बाद, उपसमूह ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया, जिस पर न केवल सदस्य मुख्यमंत्रियों बल्कि गैर-सदस्य राज्यों की भी व्यापक सहमति है।

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