राजीव गौबा भारत सरकार के पूर्व मंत्रिमंडल सचिव हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1982 बैच के हैं। वे शासन और प्रशासनिक सुधारों, तथा परिवर्तनकारी राष्ट्रीय पहलों की अवधारणा और कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव रखते हैं।

सिविल सेवा में अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने नीति निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली सुधारों को आगे बढ़ाया है। प्रमुख कार्यक्रमों और कार्यनीतिक प्राथमिकताओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

डॉ. अरविंद विरमानी नीति आयोग के सदस्य हैं। वे सतत, तीव्र समावेशी आर्थिक विकास के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों के विशेषज्ञ हैं।

वे एक मैक्रो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने शोध आधारित नीति सलाह और नीति उन्मुख अनुसंधान के माध्यम से शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नीति निर्माताओं के बीच के अंतर को कम किया है। उन्होंने 1990 और 2000 के दशक के आर्थिक सुधारों, जैसे कर, टैरिफ, विदेशी मुद्रा, वित्तीय क्षेत्र और व्यय नीति सुधारों में एक प्रमुख, पेशेवर और सलाहकार की भूमिका निभाई।

डॉ. विजय कुमार सारस्वत एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं जिनके पास रक्षा अनुसंधान में बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों में कई दशकों का व्यापक अनुभव है।

कई दशकों तक सरकारी सेवा करने के बाद वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से पीएचडी और भारतीय विज्ञान संस्थान से एमई की डिग्री हासिल की है।

श्री सुमन बेरी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। एक अनुभवी नीति अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रशासक, श्री बेरी ने 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। अपनी नियुक्ति के समय, श्री बेरी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में वरिष्ठ विज़िटिंग फेलो; वाशिंगटन डीसी में वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स के एशिया कार्यक्रम में ग्लोबल फेलो; और ब्रुसेल्स में आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान ब्रुगेल में एक अनिवासी फेलो थे। वे शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, नई दिल्ली बोर्ड के सदस्य भी रहे।